कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार सोडारीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनी विरुद्ध एक करोड ८ लाख ३८ हजार तीन सय २ रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सोडारी कैलाली ४९१० बाट एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्।
सोडारी २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनी २०७४ माघदेखि २०७५ कात्तिकसम्म प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत थिए। त्यस्तै उनी २०७८ जेठ १४ गतेदेखि २०७९ मंसिरसम्म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ९हाल प्रदेश सभा सदस्य० दीर्घ बहादुर सोडारी उपर रु।१,०८,३८,३०२।५७ बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्तिस्( मिति २०८२।०२।१९ गते।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री (हाल प्रदेश सभा सदस्य) दीर्घ बहादुर सोडारीले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज दीर्घ बहादुर सोडारीले सार्वजनिक पदधारण गरेको मिति२०७४।१०।०७ गतेदेखि मिति २०७९।११।१० सम्मको जाँच अवधिमा निजसमेतको खुद बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक वचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आयसमेत गरी जम्मा रु।८५,५१,३३४।९२ ९पचासी लाख एकाउन्न हजार तीन सय चौतीस रूपैयाँ र बयानब्बे पैसा० वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको।
यसैगरी सोही जाँच अवधिमा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा भएको खर्च, घर निर्माण एवं सोही घरमा आन्तरिक सजावट खर्च, छोरीको अध्ययन खर्च, निजको श्रीमती संचालक रहेको बबि मसला उद्योगमा भएको लगानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी जम्मा रू। १,९३,८९,६३७।४९ ९एक करोड त्रियानब्बे लाख उनानब्बे हजार छ सय सैतीस रुपैयाँ उनान्पनचास पैसा० बराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको जाँच अवधिको कुलरसमग्र आयबाट सोही अवधिको कुलरसमग्र खर्च तथा लगानी ९कुल व्यय० घटाउँदा रु।१,०८,३८,३०२।५७ ९एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीन सय दुई रूपैयाँ र सन्ताउन्न पैसा० ले कुल आयभन्दा कुल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज दीर्घ बहादुर सोडारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० मा परिभाषित एवं निषेधित गरिएबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई बिगो रु।१,०८,३८,३०२।५७ ९एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीनसय दुई रूपैयाँ र सन्ताउन्न पैसा० कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० बमोजिम बिगो अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२०, दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन र निजले यस आयोग समक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएकोले निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९२० बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन साथै निज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य रहेको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को परिच्छेद(२) (भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
निज दीर्घ बहादुर सोडारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैङ्क मौज्दातको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख। समेतको प्रचलित कानून बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरुलाई प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
